Free Ration Scheme देशभर के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार ने एक नई राहत योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत अब सिर्फ गेहूं और चावल ही नहीं, बल्कि हर परिवार को हर महीने 1 लीटर सरसों का तेल भी मुफ्त में मिलेगा। यह नई सुविधा 2025 से चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और कमजोर तबकों को सिर्फ पेट भरने का ही नहीं, बल्कि पोषणयुक्त आहार भी मिले। चूंकि तेल जैसी जरूरी चीजें महंगाई की वजह से कई गरीब परिवारों की पहुंच से बाहर होती हैं, इसलिए अब सरकार इस योजना के जरिए उनकी रसोई का खर्च कम करने जा रही है। यह नई सुविधा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जोड़ी गई है।
कौन उठा पाएगा इस योजना का लाभ?
सरसों के तेल का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास पहले से राशन कार्ड है और जो सरकारी फ्री राशन योजना के तहत आते हैं। इसमें दो श्रेणियां मुख्य रूप से शामिल की गई हैं – अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता श्रेणी (PHH) वाले लाभार्थी।
खासतौर पर यह योजना ग्रामीण गरीब, शहरी झुग्गी निवासी, श्रमिक वर्ग, विधवाएं, विकलांग और एकल महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित होगी। सरकार का कहना है कि केवल अनाज देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे कि तेल, नमक और दाल भी जरूरी हैं। इसलिए सरसों के तेल को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
क्या-क्या मिलेगा मुफ्त?
नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक राशन कार्ड धारक को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल (प्रति सदस्य) के साथ प्रति परिवार 1 लीटर सरसों का तेल मुफ्त मिलेगा।
सरसों तेल की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और यह पूरी तरह सरकारी पैकिंग में उपलब्ध होगा, जिस पर योजना का नाम और वितरण तिथि स्पष्ट होगी।
तेल की गुणवत्ता नियंत्रण और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए हर राशन दुकान को विशेष निर्देश दिए जाएंगे। इसके जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि गरीबों को अच्छी गुणवत्ता का तेल बिना किसी अतिरिक्त खर्च के मिले और उनकी किचन कॉस्ट घटे।
योजना कब से लागू होगी?
इस योजना की शुरुआत अगस्त 2025 से की जाएगी। पहले चरण में इसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लागू किया जाएगा जहां गरीबी का स्तर ज्यादा है।
यह एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा और फिर वहां से मिले अनुभव और प्रतिक्रिया के आधार पर दिसंबर 2025 तक पूरे देश में इसे विस्तार दिया जाएगा।
राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि हर योग्य व्यक्ति तक लाभ पहुंचे और कहीं भी गड़बड़ी न हो।
लाभ के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को सिर्फ अपना राशन कार्ड दिखाना होगा।
अगर परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं या जानकारी अपडेट करनी है, तो नजदीकी जन सेवा केंद्र या राशन दुकान पर जाकर राशन कार्ड अपडेट कराना जरूरी होगा।
सरसों तेल वितरण के लिए आधार कार्ड लिंक होना भी अनिवार्य किया गया है ताकि फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सके।
हर राशन डीलर को डिलीवरी की रसीद देना अनिवार्य होगा।
तेल की मात्रा और वितरण प्रणाली
सरकार ने फिलहाल प्रति परिवार के लिए 1 लीटर तेल प्रति माह निर्धारित किया है, चाहे परिवार में चार सदस्य हों या छह।
आगे चलकर योजना के विस्तार के साथ यह मात्रा प्रति सदस्य के आधार पर बढ़ाई जा सकती है।
सरकारी पैकिंग में मिलने वाले इस तेल पर योजना का नाम और तारीख साफ तौर पर दर्ज होगी।
तेल की स्थायी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार नियमित आपूर्ति बनाए रखेगी। साथ ही वितरण में लापरवाही बरतने वाले डीलरों पर कार्रवाई भी होगी।
किन राज्यों को मिलेगा पहले लाभ?
पहले चरण में इस योजना का लाभ उन राज्यों को मिलेगा जहां गरीबी का स्तर अधिक है, जैसे –
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और झारखंड।
इन राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वितरण व्यवस्था मजबूत करेंगी।
राज्यों को इसके लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बजट जारी किया जाएगा।
इसके बाद योजना को धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल मुफ्त राशन देना नहीं, बल्कि पोषणयुक्त आहार सुनिश्चित करना है।
गेहूं और चावल केवल पेट भर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल फैटी एसिड और ऊर्जा का अच्छा स्रोत है।
सरसों तेल स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है और यह भारतीय रसोई में आमतौर पर उपयोग होता है।
सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश का कोई भी गरीब परिवार कुपोषण का शिकार न हो और हर घर में सेहतमंद खाना पकाया जा सके।
अस्वीकृति
यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी सरकारी घोषणाओं, रिपोर्ट्स और समाचार स्रोतों पर आधारित है। योजना की शर्तें राज्य अनुसार बदल सकती हैं। कृपया किसी भी निर्णय से पहले अपने राज्य की अधिकृत राशन दुकान या खाद्य आपूर्ति विभाग से जानकारी की पुष्टि करें। योजना से संबंधित सभी अधिकार संबंधित सरकारी विभागों के पास सुरक्षित हैं।
FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. इस योजना के तहत कौन-कौन पात्र हैं?
AAY और PHH श्रेणी के राशन कार्ड धारक ही इस योजना के तहत पात्र माने जाएंगे।
2. योजना कब से लागू होगी?
यह योजना अगस्त 2025 से पायलट रूप में शुरू होकर दिसंबर 2025 तक पूरे देश में लागू होगी।
3. कितनी मात्रा में तेल मिलेगा?
प्रति परिवार एक लीटर सरसों तेल प्रति माह मुफ्त मिलेगा।
4. क्या आधार कार्ड लिंक करना जरूरी है?
हां, लाभ लेने के लिए राशन कार्ड का आधार से लिंक होना अनिवार्य है।
5. वितरण कैसे होगा?
तेल सरकारी पैकिंग में मिलेगा और राशन डीलर को रसीद देना अनिवार्य होगा।
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